7th Pay Commission : कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक करीब 18 महीनों के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) का पेमेंट रोक दिया था।
हालांकि अब, उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 के बजट में मोदी सरकार इस रुके हुए डीए और डीआर एरियर का पेमेंट कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।
डीए एरियर की मांग: कर्मचारियों की आवाज
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश ने सरकार से 18 महीने के बकाया डियरनेस अलाउंस (Dearness Allowance) का भुगतान करने की मांग की है।
उनका कहना है कि महामारी के दौरान वित्तीय चुनौतियों के चलते यह पेमेंट रुका हुआ था, लेकिन अब जब देश धीरे-धीरे आर्थिक तौर पर उबर रहा है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बकाया राशि का भुगतान बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
बजट 2025 से उम्मीदें
देश में बढ़ती महंगाई के बीच, डीए और डीआर एरियर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकता है। आने वाले 2025 के बजट में, जो 1 फरवरी को पेश होगा, सरकार इस मामले पर विचार कर सकती है।
यह बजट मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला पूरा बजट होगा, और कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार वित्त मंत्रालय डीए और डीआर एरियर का भुगतान करेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
क्या हो सकता है फैसला ?
सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़े आर्थिक सहारे जैसा होगा। डीए और डीआर का यह एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक तरह की राहत पैकेज के रूप में सामने आ सकता है।
अगर सरकार इस फैसले को बजट में शामिल करती है, तो यह न केवल कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कदम होगा, बल्कि महामारी के बाद देश की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगा।
कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों ही इस बजट 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस लंबित बकाया भुगतान को पूरा करेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे राहत महसूस करेंगे।
तो, क्या होगा अगला कदम?
जैसा कि देखा गया है, महामारी के बाद देश की आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। ऐसे में सरकार का यह कदम लाखों कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। अगर सरकार डीए और डीआर एरियर का भुगतान करती है, तो यह कर्मचारियों की लंबी इंतजार को समाप्त करेगा और उन्हें कुछ राहत मिलेगी।
बजट 2025 का यह प्रस्ताव कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आ सकता है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कुछ कम हो सकता है।
