7th Pay Commission Update: हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance, DA) में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे DA बढ़कर 53% हो गया है। इससे पहले मार्च 2024 में DA में 4% की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार महंगाई के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए समय-समय पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है।
सरकारी कर्मचारियों को DA मिलता है, जबकि पेंशनधारकों को महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) के रूप में राहत दी जाती है। आमतौर पर हर साल जनवरी और जुलाई में इन दरों में संशोधन किया जाता है। फिलहाल, एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारक इस बढ़ोतरी का लाभ उठा रहे हैं।
8वें वेतन आयोग का इंतजार
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी की बात यह है कि लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। वर्तमान में 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ हुआ है। सामान्यतः हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है, इसलिए उम्मीद है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग भी लागू हो सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नए वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है, जिससे कर्मचारी असमंजस में हैं कि क्या इस बार भी समय पर नया वेतन आयोग लागू किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग के लागू होने से संभावित वेतन और पेंशन में वृद्धि
अगर 8वें वेतन आयोग लागू होता है और फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 1.92 कर दिया जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹34,560 हो सकती है। इसी तरह, न्यूनतम पेंशन भी ₹17,280 तक बढ़ सकती है। इससे न केवल कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी, बल्कि उनका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा।
फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारी यूनियनों की मांग
6वें से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट होते समय कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी, ताकि उनकी सैलरी में अधिक वृद्धि हो। लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर ही रखा, जिससे न्यूनतम सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में उनकी इस अधूरी मांग को पूरा किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी ₹2.50 लाख तक पहुँच गई थी, जबकि अधिकतम पेंशन भी ₹1.25 लाख तक हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उम्मीद है कि उनकी सैलरी और पेंशन में एक बार फिर से सुधार होगा, जिससे उनका आर्थिक स्तर और भी बेहतर होगा।
8वें वेतन आयोग की घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिल सकता है। यह कदम न केवल उनके आर्थिक हित को मजबूत करेगा, बल्कि सरकारी सेवा में भी उत्साह को बढ़ावा देगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक उत्सुकता का समय है और वे नए वेतन आयोग के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है।
